ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਜੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ( ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ) ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ, ਵੱਡੇ ਇੱਕਠ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਐਲਾਨ

11/12/2023 ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਜੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ( ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਅੰਦਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਓਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ C 2+ 50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦਾ ਇੰਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ ਗਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੋਕਰੀਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ, ਫ਼ਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜ਼ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਖੇਤ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਓਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤਾ ਫਾਟਵਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ, ਅਮਰਜੀਤ ਮੋਹੜੀ, ਤੇਜਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਦਰਪੁਰਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਕੰਵਰਦਲੀਪ ਸੈਦੋਲੇਹਲ ਹਾਜ਼ਿਰ ਰਹੇ।