ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮ ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਐਮ ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਕੋਰਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026-27 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ 5.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਐਮ ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 9.98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੀਸ 21.48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ 17.4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਵਾਸਤੇ ਫੀਸ 55.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 64.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 17 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰ ਐਮ ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਸੀਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭੱਤੇ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਨ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸਿੱਖਲਾਈ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਣ ਭੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਰਗੇ ਭੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਿਰ ਕਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਮਾਣਯੋਗ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ।
