ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਚ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 27 ਤਰਜੀਹੀ ਏਜੰਡਾ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਨੁਕਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਐੱਫਟੀਐੱਸਸੀਜ਼/FTSCs) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ; ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ (ਈਆਰਐੱਸਐੱਸ/ERSS-112) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ; ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਡਾਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਵਣ (ਸੰਭਾਲ਼) ਐਕਟ, 1980 ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਲੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਪੀਐੱਮਜੇਵਾਈ (PMJAY), ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਅਤੇ ਸਹਕਾਰ-ਸੇ-ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਪਹਿਲ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਹਿਤ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਧਾਰੀ ਹੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 91% ਦੀ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਯੂਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ‘ਪ੍ਰਚੇਸ਼ਟਾ-1’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਐਥਲੀਟਾਂ ਲਈ ₹6 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਵਯਾਂਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਣ ਕਵਰ 47% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 51.4% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ; ਡੀਜੀਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੱਡਾ,ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
