• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBSE ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
• ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਬੈੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ:
ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐਸਈ) ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। “ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਪਾਲਦੇ ਹਨ, ”ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ: ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਤੇ ਇਕਵਚਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਇਸ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ”ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰੁਖ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਮਿਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲੈਂਗੂਏਜ਼ ਐਕਟ ਟੂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਂਗੂ 202 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਸਕੂਲ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
1
