ਅਯੋਗ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੇ ਗਏ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੋਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਅਧਿਕਾਰਤ’ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਿਰਫ 50000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 2021 22 ਵਿੱਚ 2.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 22-23 ਵਿੱਚ 2.92 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 66000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਝੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ- ‘ਆਪ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਕਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ 12,618 ਕਰੋੜ, 13,324 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 17,272 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 17,567 ਕਰੋੜ, 18,152 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 19,063 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 12,618 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ 20,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਤੋਂ 16, 626 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘ਕੁਸ਼ਾਸਨ’ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਯੋਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
“ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਾ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 66000 ਕਰੋੜ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ? ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ”ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੰਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼-ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ (ਆਰਡੀਐਫ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ‘ਅਸਫਲਤਾ’ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਬ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰੁਕੇ ਹੋਏ RDF ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ।
ਮਾਨ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਡੀਐੱਫ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ।
