ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਤਾਕਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਅਹਿਮ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ, ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਨੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਯਮਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਨ ਸਥਾਪਤ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਟਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟਸ ਸਮੇਤ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਪੱਕੇ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਖੜੋਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ।
