— ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਈਆਰਐਸ ਦੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ
— ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ
— ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 165 ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ: ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਾਰਚ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ (ਈਆਐਸਐਸ) ਜਾਂ ਡਾਇਲ 112 ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ – ਪੁਲਿਸ, ਸਿਹਤ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਮਾਂ 25 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ‘ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਡਾਇਲ 112’ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਈਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਏਕੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਲ-112 ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 758 ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 916 ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ 300 ਵਾਹਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਹਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 258 ਸਮਰਪਿਤ ਈਆਰਵੀਜ਼ ਦੇ ਫਲੀਟ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਮਾਂ 25 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੇ ਖੇਤਰ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਇਲ 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਜੀਆਈਐਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਸਪੈਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਂਡ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਲ 112 ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਭਾਗ – ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (108), ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ (101) ਜਾਂ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (1070) ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਰਪਿਤ ਵਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਈਆਰਵੀਜ਼ ਨੂੰ 165 ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਈਆਰਵੀ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਟਰਮੀਨਲ (ਐਮਡੀਟੀ) ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਿਊਲ ਸਿਮ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਲ 112 ‘ਤੇ 2.34 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 20.05 ਲੱਖ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
1
