ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 33 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 1988 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੈਰੀਅਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਮਈ 2018 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਜਸਤੀ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
