ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ‘ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ’ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਪਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ,ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲਿਆਂ
ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਰੱਖਣ, ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਲੈਣ ਅਤੇ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਉੱਪਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਈ.ਏ., ਈ.ਡੀ. ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ। ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੀਪੀਆਈ(ਐੱਮ – ਐੱਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 78,79 ਅਤੇ 80 ਧਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
