– ਖਣਨ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
– ਖਣਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਾਰਚ:
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਦ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਸ ਐਂਡ ਸਟਾਕਿਸਟਸ ਐਂਡ ਰਿਟੇਲਰਜ਼ ਬਿੱਲ 2025” ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਨਿਯਮਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਹੀ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਕਲਾਬੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਸਟਾਕਿਸਟ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। “ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਹਿਸਾਬ-ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ”, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖਣਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਤੱਕ ਟਰੈਕ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਧੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਅਤੇ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਦੰਡਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ, ਯੂਨਿਟ ਸੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਭਾਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੰਡਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਫ਼, ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
1
2
3
4
5
