ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੰਗ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਸਿਤੰਬਰ । ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੱਦਲਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਕੀੜਿਆਂ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹਨ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੰਗ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ, ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਦਾ 2% ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਗਭਗ 850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਗਭਗ 42,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪੀਐਮ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 1,80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੀਐਮ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
