ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19, ਦਸੰਬਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ.ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰੀ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਕਿਸੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਗੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ।
ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ, ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਓਬੀਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਅਤੇ ਨਿਰਾਦਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
