ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਨੀਅਤ ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਲੀਹ ’ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਉਦਯੋਗ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਕੰਲਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦੋਯਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਂਤਰ ਚੱਲੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਇੰਨੀ ਤਗੜੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਨਾ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ –ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ:-
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ-ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਰੰਗਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਜੁਕ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬੋਗਸ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਿੱਲ ਘੋਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਇਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ 30 ਕਰੋੜ ਸਾਇਕਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਐਗਰੋ-ਕੰਬਾਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂਸੀਮਾਂ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।
ਰਾਇਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਟ-ਬੋਲਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜ਼ਬ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਬਲ-ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਾਇਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕੇ.ਕੇ ਸੇਠ, ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਰਵਿੰਦਰ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕੰਬਾਇਨ, ਰਾਇਸ ਮਿੱਲਜ਼ ਮੋਨੂੰ ਚੱਢਾ, ਆਈਸੀਏ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਆਹੂਜਾ, ਨਟ-ਬੋਲਟ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਭੂੰਬਲਾ, ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੇ.ਕੇ ਗਰਗ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮਕਾ ਤੋਂ ਰਜਨੀ ਵੈਕਟਰ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮ ਸਾਹਨੀ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
