* ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ, 1878 ਤਹਿਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 850 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ
* ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਹਰੀਕੇ ਝੀਲ ਦੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
• ‘ਆਪ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ SDRF ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ:
ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੋਖੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2017 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ 260 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ “ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੋਖਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅੰਨ੍ਹਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਟਿੱਕ ਟਿੱਕ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਭੀਰ ਗਾਰ ਭਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਡੈੱਡ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ 25% ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2023 ਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੈਟਲੈਂਡ, ਹਰੀਕੇ ਝੀਲ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 56% ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਹਰੀਕੇ ਝੀਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੈ, ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਕਈ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭੂਰੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।”
ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੁਲਾਸੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ 1878 ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ, ਚੋਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਤ 170 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਦੀ, ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਚੋਅ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਲ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 850 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਲੇਰੀ ਭਰੇ ਕਦਮ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (SDRF) ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 6190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 4608 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2042 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ 4305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 7623 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ 12,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ 31-3-2017 ਦੀ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ SDRF ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 4740.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ RBI ਨੇ 760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ RBI ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਇੱਕ “ਕਾਂਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ SDRF ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।
1
