ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ, 28 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ 80,000 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਕੁੱਲ 730 ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕੋਡ (BNS) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧਾ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ” ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਜੰਗ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰਸ ਤਹਿਤ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚ ਸਕਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੂਖਮਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 27 ਬੈਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਵਿਖੇ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।