ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਭਾਖੜਾ, ਪੌਂਗ, ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਸਾਧਾਰਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ।
ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਸਚਿਵ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਇਂਸਾਫ਼ੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ।
