ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਵਾਸਤੇ 432.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ; ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ—ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਗਰੀਬੀ, ਲਾਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਆਸ਼ਰਿਤ ਅਤੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਪਨ, ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਤ ਜੀਵਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 432.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 181.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਸ਼ਰਿਤ ਅਤੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 2.45 ਲੱਖ ਆਸ਼ਰਿਤ ਅਤੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ਰਿਤ ਅਤੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਗਰੀਬੀ, ਮਜਬੂਰੀ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਘਰੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਲਾਈ ਮਾਡਲ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਲਕੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸਸ਼ਕਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਪਨ, ਸਨਮਾਨਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
