*ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜਨਵਰੀ 2026:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਖੰਜਰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,” ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ,” ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ “ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਨ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਹਨ।”
ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਹੱਕੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ 34.34 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (MAF) ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 14.22 MAF ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 115 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ “ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ” ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,” ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,” ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।”
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤ,” ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,” ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਹਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪਾਣੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ,” ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।” ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ “ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ, ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
1
2
3
4
5
6
7
