ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 142 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਡ਼ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, 5 ਨਵੰਬਰ, 2025-ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ (ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਅਤੇ ਬੇਜਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ “ਡੂੰਘੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਕੀਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 142 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੂਲ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1882 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੌਧਿਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਦਮ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਰਸਾਈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕਡ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸਮਾਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ “ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਯੋਗਤਾ” ਦੇ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
