ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕੜਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
“ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ”
ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਐਲ. ਖੱਟਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਗੋਇਲ
“ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨੀਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ”
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ:
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ 104% ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।
“ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਹਨ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2.987 ਐਮਏਐਫ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3.110 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 104% ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,” ਸ਼੍ਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ 75.16% ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਬਲਾਕ (153 ਵਿੱਚੋਂ 115 ਬਲਾਕ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 61.53% ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 1700 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 135 ਲੀਟਰ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਨਹੀਂ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
“ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਡਣਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹੁੰਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
