ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਫਰਵਰੀ 19
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 127 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜਥਿਆਂ ‘ਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ 43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਠਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2024 ਲਈ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ (ਪੀ.ਐਲ.ਐਫ.ਐਸ.) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਲਟ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ।
