ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9 ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਮਝਣ, ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ, ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 9 ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਕਦੋਂ, ਸਮਝੇਗਾ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ‘ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਗਲਤ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਮਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਧਾਨਕ ਚਰਚਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ।
