ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ : ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ
— ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ
— ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਈ:
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਪਾਲਪੁਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 304 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ।
ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਗਰਮ ਤੰਦੂਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਰਾਜੂ, ਸੂਬਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਐਨ ਕੇ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਮੁਖੀ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰਮੀ ‘ਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ।ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਜੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਰੋਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਣ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ।
