ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਖੁਦ ਖੁਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਲਾਮੀ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਇਲਟੀ ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗੀ, ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ RFID ਨਿਗਰਾਨੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਈ:
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਲੈਂਡਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ (LMS) ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ (CRMS) ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (RFID) ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ,” ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਨਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਲਾਭ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਹੇਠ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਰਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਏਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ (https://minesandgeology.punjab.gov.in) ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੰਟਰਫੇਸ ਰਾਹੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਲਈ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (DSRs) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਖਣਿਜ-ਉਤਪਾਦਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਸਰਲ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਫਲੋਚਾਰਟ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰ (LOI) ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (SEIAA) ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਸਮੇਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈੱਲ (1800-180-2422) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਏਗੀ ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ”ਉਸਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤ ਜੋ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਭ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਨ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
“ਪੋਟਾਸ਼ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 100% ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ,” ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਜ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 158 ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ ਕੱਢਣਾ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 450 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗਾ। ਟੈਸਟ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 25 ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਪੋਟਾਸ਼ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੇਗਾ। “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਕੀਰਣ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੋਟਾਸ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇਗਾ,” ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
1
2
