ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ’ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਚਹੇਤੇ’ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਦੀ ਹੈ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ‘ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ’ ਜਾਂ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ*
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ “ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ-ਰਾਮ ਜੀ” ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ “ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ-ਰਾਮ ਜੀ” ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ “ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਪਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)” ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ/ਕਿਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੁਣ “ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ” ਯੋਜਨਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਵਰਗ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚਹੇਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ “ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ” ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹਰ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ‘ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ’ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ‘ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ’ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ “ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ” ਜਾਂ “ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ” ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਆਗੂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ “ਏ-ਟੀਮ” ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ” ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਘਟੀਆ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਗੀਰੂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
———
1
2
