ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਂਗ : ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
-ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਮਹਲ ਵਿਵਾਦ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਅਖਬਾਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਛਾਪਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ
-‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ
-ਪਰਗਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਨਵੰਬਰ, 2025
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਹਾ।
ਪਰਗਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਤ ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 2, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਨੰਬਰ-50 ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਜਾਰੀਕਰਤਾ :
ਦਫ਼ਤਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
ਸੈਕਟਰੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ
