ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਨਾਲਸਾ/NALSA) ਨੇ ਮੀਡਿਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਸੀਪੀਸੀ/MCPC), ਮਾਣਯੋਗ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯ ਕਾਂਤ, ਜੱਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਨਾਲਸਾ/NALSA) ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੀਡਿਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਸੀਪੀਸੀ/MCPC) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੀਡਿਏਸ਼ਨ “ਫੌਰ ਦ ਨੇਸ਼ਨ”- 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 1 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲੁਕਾ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ-ਇਨ-ਚੀਫ਼, ਸਾਲਸਾ (ਐੱਸਐੱਲਐੱਸਏ/SALSA), ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਾਲਸਾ (ਐੱਸਐੱਲਐੱਸਏ/SALSA), ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ।
ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੀਡਿਏਸ਼ਨ (ਸਾਲਸੀ) ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸੈਕਟਰ 43, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ, ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ, ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ-2, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਡਿਏਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਕੇਸ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਕੇਸ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਸ, ਸੇਵਾ ਮਾਮਲੇ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕੇਸ, ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਸ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਵੰਡ (partition) ਦੇ ਕੇਸ, ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਕੇਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੁੱਲ 2710 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡਿਏਸ਼ਨ (ਸਾਲਸੀ) ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 441 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡਿਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੀਡਿਏਸ਼ਨ “ਫੌਰ ਦ ਨੇਸ਼ਨ” ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, 02 ਕੇਸ ਜੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸਨ ਅਤੇ 31 ਕੇਸ, ਜੋ 05 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸਨ, ਦਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡਿਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਰਮੇਸ਼ ਆਨੰਦ ਬਨਾਮ ਜਮੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓਲ, ਵਿੱਚ, ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ 44% ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਸਟੇਟ ਆਫ਼ਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐੱਨਓਸੀ/NOC) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਲਸੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੀਡਿਏਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਮੰਗਲਾ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ, ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਧਿਰਾਂ ਨੇ ₹52,13,000/- ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ 50% ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬਨਾਮ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਵਾਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੀਡਿਏਟਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖਾਸ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਫ਼ਲ ਹੱਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਿਰਪੱਖ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੀਡਿਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੀਡਿਏਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡਿਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਮੀਡਿਏਸ਼ਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਮੀਡਿਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਾਲਸਾ (ਐੱਸਐੱਲਐੱਸਏ/SLSA), ਯੂਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੀਡੀਏਟਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਮੀਡਿਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਯੂਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ (His Lordship) ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ “ਮੀਡਿਏਸ਼ਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਲਟਕਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।”
ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸੁਲਭ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਨਿਆਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਮੀਡਿਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
