– ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
– ਸਾਂਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਈ-ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ: ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਫਰਵਰੀ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ (ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼) ਨੇ 52 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੀ.
ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਪੰਜ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਏਐਸਆਈ), ਚਾਰ ਹੈੱਡ-ਕਾਂਸਟੇਬਲ (ਐਚਸੀ) ਅਤੇ 42 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ (ਐਸਐਚਓ) ਸਾਦਿਕ ਅਤੇ ਦੋ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ’ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ”ਉਸਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਈ-ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਲਈ ਈ-ਐਫਆਈਆਰ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਈ-ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਐਫਆਈਆਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਅਨੁਕੂਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 43 ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਸਮੇਤ ਦੋ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ/ਐਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਬਾਕਸ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਡਾਟਾ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਸੀ.ਪੀ.ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 2
ਸੀਪੀ ਜਲੰਧਰ : 2
ਸੀਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ: 4
ਬਟਾਲਾ: 2
ਬਠਿੰਡਾ: 2
ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ : 1
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ: 2
ਫਰੀਦਕੋਟ: 3
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: 1
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: 1
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: 4
ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ: 2
ਕਪੂਰਥਲਾ: 4
ਖੰਨਾ: 1
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ : 3
ਮਾਨਸਾ: 1
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ: 1
ਪਠਾਨਕੋਟ: 1
ਪਟਿਆਲਾ: 5
ਰੂਪਨਗਰ: 1
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : 2
ਸੰਗਰੂਰ: 2
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ: 2
ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਨਗਰ: 1
ਤਰਨਤਾਰਨ: 2
