ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ (ਗਰੁੱਪ ਏ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ, 2015 ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ:
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਗਬਾਨੀ (ਗਰੁੱਪ ਏ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ, 2015 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ , “ਮੈਂ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜੀ.ਐਸ.ਆਰ.106/ਸੰਵਿਧਾਨ/ ਆਰਟੀਕਲ 309/ਸੋਧ (3)/2025, ਮਿਤੀ 2 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਅਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਰੀਕਲਚਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤੀ, ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਐਰੋਪੋਨਿਕਸ, ਨਰਸਰੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਨਿੰਬੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮਸ਼ਰੂਮ, ਕੀਟ ਵਿਗਿਆਨ, ਪੈਥੋਲੋਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਗਬਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਡਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ-4 ਸ਼ਾਖਾ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਹੈ।
