ਐਮਸੀਸੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਮੀਤ ਸਿਹਾਗ ਨੇ ਐਮਸੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੈਂਡਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੈਂਡਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਆਦਿ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 46 ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੈਂਡਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਡੇਟਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਨਕਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਬਲੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਐਮਸੀਸੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੈਂਡਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਭੂ-ਵਾੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐਮਸੀਸੀ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
1
2
3
