ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੁਲਾਈ, 2025:

ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (UIDAI), ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਜ ਹੋਟਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਖੇਤਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ AI ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। PHD ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (PHDCCI) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਟੈਕਨੋਕਰੇਟਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, PCS, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੋਡੋਰ (IN) ਸ਼੍ਰੀ ਧੀਰਜ ਸਰੀਨ; ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦੇਬਾਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, PwC; ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੁਰਾਨਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਟ, AZB & ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, AI, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨੀਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਝਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (DPDP) ਐਕਟ, 2023 ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵੰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ UIDAI ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ. ਕੋਠਾਰੀ, ਕਰਨਲ ਐਚ.ਐਸ. ਕਪੂਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ (ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ), ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ (IEC ਮੈਨੇਜਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਡੀਜੀ) ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਝਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਹਿਮਤੀ, ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਸਪੱਸ਼ਟ, ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ।

ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਧਾਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।