ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ ਬਿਊਰੋ (ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਨੇਹ ਲਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (IS0 37001) ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (SQMS) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਅਸਟੇਟ ਦਫਤਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ (IS 10500) ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਮਾਰਤ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਆਈਐਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਐਸਪੀ 73 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਯੂਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐਚਓਡੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਆਈਐਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਦੇਸ਼ਾਂ (QCOs) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ MSMEs ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ BIS ਕੇਅਰ ਐਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਦਯੋਗਾਂ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
