ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਮਹਾ ਹੜਤਾਲ’, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਆਕਸਮਿਕ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਲੀਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖਦਾਈ ਅਤੇ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਾਰਾ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
