ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਓਃ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਤੰਤੂਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, 6 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ’ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੰਦੇ ਨਖਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੱਕੀ ਚਰਿੱਤਰ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪਡ਼ਚੋਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਡ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਨਮਾਨੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖਡ਼੍ਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 (1947 ਦਾ ਐਕਟ 7) ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕਹੀਣ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੰਗ ਲਡ਼ੇਗੀ।
