ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਿਹਤਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਹਨ:
1. ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ: ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 97 ਖੁਦਰਾ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ₹454.35 ਕਰੋੜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2. ਈਡੀਪੀ(EDP) ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ: ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਆਈਐੱਮਐੱਫਐੱਲ (IMFL), ਭਾਰਤੀ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਇਨ ਲਈ ਐਕਸ-ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਕੀਮਤ (ਈਡੀਪੀ/EDP) ਵਿੱਚ 2% ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਇਨਾਂ, ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਆਈਐੱਫਐੱਲ/IFL) ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਈਡੀਪੀ/ਈਬੀਪੀ(EDP/EBP) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
3. ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ – ਬਾਂਡਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸ: L-1F ਅਤੇ L-1DF ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਾਂਡਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
4. ਬਾਂਡਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਸਹੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਾਂਡਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਪਾਂ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
5. ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ: ਪ੍ਰਚੂਨ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਾਬ, ਆਈਐੱਮਐੱਫਐੱਲ (IMFL) ਅਤੇ ਆਈਐੱਫਐੱਲ (IFL) ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਮਾਲੀਆ-ਨਿਰਪੱਖ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
6. L-10B ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਸਟੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ L-10B ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ।
7. ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ: ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ “ਪਰਿਵਾਰ” ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
8. ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ: ਰਿਟੇਲ ਵਿਕਰੇਤਾ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਕਮ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ 17% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
9. ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ: ਰਿਟੇਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੇਤਾ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ।
10. ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ: ਲੋੜੀਂਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਬੰਧਿਤ L-2/L-14A ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
11. ਬਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ: ਬਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ (L-2/L-14A) ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਇੱਕੋ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਤੀਜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
12. ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਰਿਟੇਲ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਗੋਦਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਾਇਵ ਫੀਡ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।
13. ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਉਪਾਅ: ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੌਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
14. ਬੌਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸੰਚਾਲਨ: ਬੌਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਦਿਨਾਂ (ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਓਵਰਟਾਇਮ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ।
15. ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ: ਬੌਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
16. ਗਊ ਸੈੱਸ: ਗਊ ਸੈੱਸ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 750 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ₹0.50, 650 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਬੀਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ₹0.50, ਅਤੇ 750/700 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ₹1।
17. ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਪੀਐੱਸ (GPS) ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ: ਆਯਾਤ, ਨਿਰਯਾਤ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਜੀਪੀਐੱਸ (GPS) ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
18. ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕਰੇਤਾ: ਜਿੱਥੇ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ।
19. ਬੀਅਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤ: ਬੀਅਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੁਦਰਾ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਈਬੀਪੀ (EBP) ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਸੀਮਾ-ਵਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਯਮਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਥਿਰ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
