*~ SKM ਨੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਕਸ਼ੀ ਦਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ।*
*~ SKM ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ UAPA ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ*
*SKM ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ*
*ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ*
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੌਮੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ 21 ਅਤੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸੀ2+50% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਿਰਕੂ ਗਠਜੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਦਾ ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 13 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਰਵੱਈਏ ਵਰਗੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। SKM ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ UAPA ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ | ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ; ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਰਾਸਰ ਕਤਲ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 26 ਤੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮਹਾਪੜਾਵ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ
ਅਤੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ/ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ।
* ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ*
ਸੰਪਰਕ: samyuktkisanmorcha@gmail.com
