ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ: ਆਪ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ (ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੁਖ਼ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਦਖ਼ਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਲੋੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ”ਇਹ ਜਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਆਇਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,”
