ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਦਸੰਬਰ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ (ਐਸਐਸਓਸੀ), ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 43,000 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਬੰਸ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਸਓਸੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 43,000 ਕਾਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। “ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਮਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉੱਘੇ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਆਰਪੀਜੀ ਰਾਕੇਟ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰਾਕੇਟ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਜਾਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ
ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸ੍ਰੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ। “ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਮਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀਆਈਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ”। ਈ.ਓ.ਐਮ
