29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਡੀਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਮਤੇ
ਮੋਹਾਲੀ 29 ਅਗਸਤ () : ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 17 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਫੇਜ-8 ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਡੀਡੀਪੀਓ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਮੀਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੈਰ ਜਮੀਨੇ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਵਲ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਣ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ਬਚਾਓ’ ਮੋਰਚਾ ‘ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਖਿਲਾਫ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁਰਾਲੀ (ਲੱਖੋਵਾਲ), ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ (ਡਕੌਂਦਾ), ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਬੁਰਜਗਿੱਲ), ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗੀਗੇ ਮਾਜਰਾ ਰੁਸਤਮ ਅਲੀ (ਪੁਆਧ), ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਸਪੁਰ (ਚੜੂਨੀ), ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਣ (ਰਾਜੇਵਾਲ), ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਰਾਂ (ਕਾਦੀਆਂ), ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੀ ਕਰਾਲਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਰਾਂ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੁਸਾਹਿਬ (ਡਕੌਂਦਾ) ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੋ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖਨ ਮਾਜਰਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਪੁਆਧ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਾਲਾ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਰਾਲਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕਰਾਲਾ, ਰੁਸਤਮ ਸੇਖ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਲੌਰ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ :
ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਣ
ਮੋਬਾਇਲ : 9814901212
