ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸੀਲੈਂਸ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਝੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਐਨ.ਈ.ਈ.ਟੀ. , ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ, ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ , ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ,ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਜੇਕਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਤਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪਤਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ । ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਰਗੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
