ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਵਿਧਾਇਕ (ਐਮਐਲਏ), ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਸਫਲਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2015 ਦੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਘਟਨਾ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 98 ਗਵਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸਐਲਪੀ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਥੱਪੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਫਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੇਰੀ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। “ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਆਈਜੀਪੀ) ਨੌਨੀਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਪੀ (ਜਾਂਚ) ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵਢੇਰਾ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਈਜੀ ਨੌਨੀਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਢੇਰਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ,” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲਾ, ਜੋ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਜਾਖਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇਰੀ, ਬਹਾਨੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਸਕੇ।
“ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਐਮਐਲਏ
