• ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ, “ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੈਨੇਟ ਜਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
• ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ: ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ 2025-26 ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ/ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰਾ’’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਜਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ?
ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 2025-26 ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਆਊਟਸਾਈਡਰ’, ‘ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ’ ਅਤੇ ‘ਅਗਲੀ’ ਵਰਗੇ ਅਣ-ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਖਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ 19 ਤਹਿਤ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।’’
