ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਨਵੰਬਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਈ ਟੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਟਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਲ ਸੈਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3.45 ਵਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿਚ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6.30 ਵਜੇ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿਚ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈ ਟੀ ਵਿੰਗ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰ ਵਿਚ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਲੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਟਿਵਾਣਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
