• ‘ਆਪ’ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 31 ਅਗਸਤ:
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਉਹ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ, ਅਜੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 828 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (PMGSY) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਪਰਕ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 6,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ “ਅੰਨਦਾਤਾ” ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਲਈ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਐਮਡੀਐਫ) ਵਿੱਚ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।”
