ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਣਾਏਗਾ ਯਕੀਨੀ: ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ 19.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਬਰਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਪੋਟਾਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਖਣਿਜ ਕੱਢਣ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੋਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖਣਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਖਾਦ ਖਣਿਜਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ।
ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਦੋਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1573 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 1655 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੋਪੜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਘਣ ਮੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਣਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਟੇਟ ਮਾਇਨਿੰਗ ਰੈਡੀਨੈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਲਾਮੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਪੀਡੀ ਅਤੇ ਆਈਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 11 ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚੇ ਗਏ 2046 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 2600 ਕਿਊਸਿਕ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 2700 ਕਿਊਸਿਕ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 9.35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
