ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
2020 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਖਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਦਾਤਾਸਿੰਘਵਾਲਾ-ਖਨੌਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਖੇੜੀ ਚੌਪਟਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ
