“ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਚੁੱਘ”
“ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ SDRF ਫੰਡ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ।”
“ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
“ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਸਗੋਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।”
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 13 ਸਤੰਬਰ, 2025
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ – 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 9,041.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ SDRF ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ, ਬਕਾਇਆ 10,380.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2023-24, 2024-25 ਅਤੇ 2025-26 ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਝਿਜਕਦੇ ਹੋਏ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ? ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋ,” ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SDRF ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। “ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸੀ, ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਜਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਬਹਾਨਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦੇ। “ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ‘ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।’ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ,” ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਸਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬੁੱਧਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਸਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਸਰਾਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। “ਇਹ ਬੋਲ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਮਾਨ-ਬਣਾਇਆ ਆਫ਼ਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ।”
ਚੁੱਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧੀਨ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਟਾਅ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। “ਪੰਜਾਬ SDRF ਦੇ ਹਰ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।” ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। “ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੰਭਵ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ-ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਤ ਗਾਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। “ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ – ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇਸੀਬੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਮੂਵਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਰੇਤ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ,” ਚੁੱਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
