ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਮਿੱਲਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਰਜੀਹ ਵਜੋਂ ਹੱਲ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਕੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
“ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 1,700 ਤੋਂ 2,100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2024 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਉਪਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣ।
