ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਤਲਬ ਕੀਤੇ: ਕਲੇਰ
ਮੁਹਾਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਇਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਫਸਰ (ਆਈ ਓ) ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਈ ਓ ਨੇ ਬਜਾਏ ਆਪ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਮਜੀਠਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠਿਕਾਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਸਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛਾਪਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।
ਐਡਵੋਕੇਨ ਕਲੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਿਰਫ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਸਿਰਫ ਫਰਦ ਜਾਮਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਲੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਝੂਠੇ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਐਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਪ ਸਿਰਫ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਚਾਈ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਬੀ ਪੀ ਵਧਣ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਲੇਰ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
