ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ
• ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਵਰਗੀ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ
• ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮਰਹੂਮ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਰਹੂਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।”
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਰਗੀ ਉੱਚੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦੰਡ-ਰਹਿਤ ਰਿਵਾਇਤ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।” ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਹਾਲ ਗੇਟ ਤੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਚੌਕ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਮਾਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਾਵਾਲਾ ਗੇਟ ਤੋਂ ਓਐਮ ਮੈਕਸ ਮਾਲ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਚੌਕ ਤੋਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚੌਕ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਨੇ ਆਰਤੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਕ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਆਪ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀਐਸਪੀ ਵਿਜੇ ਪਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਰੋਮਾ ਲਾਈਟਸ ਪੁਆਇੰਟ ਚੌਕ ਤੋਂ ਕਿਰਨ ਸਿਨੇਮਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਤੋਂ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਤੱਕ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀH ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਤੱਕ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਬਚਾਇਆ ਹੀ ਹੈ।
ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 16 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ‘ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
1
